चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी की संसद में मांग; नगर निगम को केंद्र सरकार से मिले इतना पैसा, बढ़ाया हुआ प्रॉपर्टी Tax वापस लिया जाए

Manish Tewari in Lok Sabha: चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में नगर निगम को कम फंड दिए जाने और प्रॉपर्टी टैक्स व कलेक्टर रेट को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया है। तिवारी ने कहा कि, एक तरफ जहां चंडीगढ़ नगर निगम केंद्र सरकार से मिल रहे कम फंड से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स व कलेक्टर रेट बढ़ाकर चंडीगढ़ के लोगों पर बोझ डाल दिया गया है।

प्रॉपर्टी टैक्स व कलेक्टर रेट तीन गुना बढ़ा दिया

सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ''चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 1 अप्रैल 2025 से चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स और कलेक्टर रेट को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। इसका कारण बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ नगर निगम का दिवाला निकला हुआ है। मगर असलियत ये है कि केंद्र सरकार और केंद्रीय बजट से 6,100 करोड़ रुपए ही साल का चंडीगढ़ को दिया जाता है।

दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत फंड मिले

मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ नगर निगम को दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत फंड दिए जाने की मांग की है। तिवारी ने कहा कि, दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत, 30% पैसा Municipal Corporation को दिया जाना चाहिए। जो लगभग 1,700 से 1,800 करोड़ रुपए बनता है। लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम को केंद्र सरकार से सिर्फ 570 करोड़ रुपए दिया जाता है। जिससे चंडीगढ़ नगर निगम को वित्तीय संकट से जूझना पड़ता है।

मनीष तिवारी ने कहा कि, मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के तहत जो पैसा नगर निगम का बनता है, वो चंडीगढ़ नगर निगम को दिया जाना चाहिए। जिससे ज्यादा फंड मिलने से निगम को फंड की कमी से दो-चार न होना पड़े और जिसके चलते काम न रुकें।

बढ़ाया हुआ प्रॉपर्टी Tax वापस लिया जाए

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में चंडीगढ़ में बढ़ाए गए प्रॉपर्टी टैक्स और कलेक्टर रेट को वापस लेने की मांग की है। तिवारी ने कहा कि, प्रॉपर्टी टैक्स और कलेक्टर रेट बढ़ाकर लोगों पर जो इतना ज्यादा बोझ डाला गया है, उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। नीचे लोकसभा में बोलते हुए मनीष तिवारी को सुना जा सकता है।